MPSC Politics

MPSC Politics:
🔹काही महत्वाची कलमे :

1. घटना कलम क्रमांक 14
कायद्यापुढे समानता

2. घटना कलम क्रमांक 15
भेदभाव नसावा

3. घटना कलम क्रमांक 16
समान संधी

4. घटना कलम क्रमांक 17
अस्पृश्यता निर्मूलन

5. घटना कलम क्रमांक 18
पदव्यांची समाप्ती

6. घटना कलम क्रमांक 19 ते 22
मूलभूत हक्क

7. घटना कलम क्रमांक 21 अ
प्राथमिक शिक्षण

8. घटना कलम क्रमांक 24
बागकामगार निर्मूलन

9. घटना कलम क्रमांक 25
धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार

10. घटना कलम क्रमांक 26
धार्मिक संस्था स्थापन करणे व चालवणे

11. घटना कलम क्रमांक 28
धार्मिक शिक्षण देण्यावर बंधी

12. घटना कलम क्रमांक 29
स्वतःभाषा व लिपी, संस्कृती जतन करणे

13. घटना कलम क्रमांक 30
अल्पसंख्यांक समाजाला शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार

14. घटना कलम क्रमांक 40
ग्राम पंचायतीची स्थापना

15. घटना कलम क्रमांक 44
समान नागरिक कायदा

16. घटना कलम क्रमांक 45
6 ते 14 वयोगटातील मुळा मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण

17. घटना कलम क्रमांक 46
शैक्षणिक सवलत

18. घटना कलम क्रमांक 352
राष्ट्रीय आणीबाणी

19. घटना कलम क्रमांक 356
राज्य आणीबाणी

20. घटना कलम क्रमांक 360
आर्थिक आणीबाणी

21. घटना कलम क्रमांक 368
घटना दुरूस्ती

22. घटना कलम क्रमांक 280
वित्त आयोग

23. घटना कलम क्रमांक 79
भारतीय संसद

24. घटना कलम क्रमांक 80
राज्यसभा

25. घटना कलम क्रमांक 81
लोकसभा

26. घटना कलम क्रमांक 110
धनविधेयक

27. घटना कलम क्रमांक 315
लोकसेवा आयोग

28. घटना कलम क्रमांक 324
निर्वाचन आयोग

29. घटना कलम क्रमांक 124
सर्वोच्च न्यायालय

30. घटना कलम क्रमांक 214
उच्च न्यायालय
_____________________________________
For more join us @MPSCPolitics

🔹स्त्रियांच्या समस्या:

1. स्त्री स्वातंत्र्याचा अभाव

2. स्त्री-पुरुष भेदभाव

3. दारिद्र्य

4.अर्धवट शिक्षण

5. सामाजिक रूढी-परंपरा

6. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार

7. नोकर्यांतील होणारे अत्याचार

8. आजाराचे वाढते प्रमाण

9. राजकीय व सामाजिक प्रतिंनिधीत्वाचा अभाव

स्त्री विकासासाठी घटनात्मक बिगर घटनात्मक तरतुदी:

1. मूलभूत अधिकार

2. मार्गदर्शक तत्वे

3. सरकारी नोकर्यांमध्ये 30 % आरक्षण

4. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 11 व्या घटनादुरुस्तिनुसार 50 % आरक्षण विशेष विभाग व कायदा

5. हिंदू कोडबील

6. हुंडा प्रतिबंधक कायदा.

7. गर्भपातास कायदेशीर मान्यता.

8. राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना

स्त्री लिंग भेदावर विषमता:

1. स्त्रियांची बौद्धिक क्षमता पुरुषांपेक्षा कमी असते.

2. स्त्रिया योग्य निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

3. मुलगी हे परक्याचे धन असते.

4. पुत्रप्राप्ती झाली तर स्वर्ग मिळतो

5. स्त्रियांचा दर्जा सदैव खालचा ठेवावा .

6. स्त्रीला विकासाची संधी देण्याची गरज नाही.

7. मुलीचा जन्म म्हणजे पापाचे फळ होय.

🔹बालक

1. बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष -1946

2. बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद -1990

3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना-1975

4. बाळसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम -1962

5. बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे

6. शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण

7. आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम-

8. बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक -1981

युवा कल्याण:

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

2. राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था

3. एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना

4. नेहरू युवा केंद्र

5. राष्ट्रीय युवक पारितोषिक

6. युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था

7. मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

बालकामगार:

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

बालकामगर समस्येची कारणे:

1. दारिद्र्य

2. बेकारी

3. शैक्षणिक सुविधांचा अभाव

4. कौटुंबिक समस्या

5. शैक्षणिक मागासलेपणा

6. वेतन पद्धती

7. हुंडा

बालकामगार समस्येचे परिणाम:

1. बालकांचा छळ

2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा

3. बालकांचे शोषण

4. बालकांचा दुरुपयोग

🔹महिलांसाठीच्या खास काही योजना:

1. डवाकरा योजना -1982

2. न्यू मॉडेल चर्खा योजना -1987

3. नोरडा प्रशिक्षण योजना -1989

4. महिला सामख्या योजना -1993

5. राष्ट्रीय महिला कोश योजना -1993

6. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना -1994

7. इंदिरा महिला योजना -1995

8. ग्रामीण महिला विकास योजना -1996

9. राजराजेश्वरी विमा योजना -1997

10. आरोग्य सखी योजना -1997

11. महिला आर्थिक विकास महामंडळ -24 फेब्रुवारी 1975

12. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग -1993

13. महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड -1960

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना :

1) या कायद्याने प्रदान केलेले अधिकार व सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात केंद्र शासन, रस्त्रीय मानवी हक्क आयोग नावाच्या आयोगाची स्थापना करील.

2) या आयोगामध्ये -

अ ) सभाध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश असतील.

ब ) एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश असेल .

क ) एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश असेल.

ड ) दोन सदस्य हे मानवी हक्कांशी संबंधित बाबींचे ज्ञान असलेल्या किंवा त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून नियुक्त करावेत .

3) कलम 12 च्या खंड (ब) ते (जे) मध्ये दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ) आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांचे अध्यक्ष आयोगाचे सदस्य असतील.

4) एक महासचिव असेल जो आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल .

5) आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल व आयोग केंद्र शासनाच्या परवानगीचे अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करील.

4. अध्यक्ष व अन्य सदस्यांची नेमणूक

प्रत्येक नेमणूक राष्ट्रपती पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

समितीची रचना :

पंतप्रधान : अध्यक्ष

लोकसभेचा अध्यक्ष : सदस्य

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री : सदस्या

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता: सदस्य

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता : सदस्य

राज्यसभेतील उपसभापती : सदस्य

परंतु, भारत सरकारच्या मुख्य न्यायाधीशांशी विचारविनीमय केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशाशी किंवा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक करता येणार नाही.

5. अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे.

🔹राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची कार्ये:

• मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करणे.

• न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या मानवी हक्कांच्या कार्यवाहीमध्ये न्यायालयाच्या समतीने मध्यस्थी करणे.

• मानवी हक्कांसंबधी कायद्यांनी केलेल्या संरक्षणाचा आढावा घेणे आणि ते अधिक परिणामकारक ठरावे यासाठी उपाययोजना करणे.

• दहशतवादासह सर्व घटकांचा आढावा घेणे आणि सुधारात्मक उपाय सुचविणे.

• मानवी हक्कासंबंधी संशोधंनात्मक ग्रंथांचा आणि आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे .

• समजाच्या विविध स्तरांमद्धे मानवी हक्कांसंबधी साक्षरतेचा प्रसार करणे.

• मानवी हक्क क्षेत्रामध्ये कार्यरत बिगर सरकारी संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.

• मानवी हक्कांच्या प्रचलंनासाठी त्याला आवश्यक वाटतील अशी इतर कार्ये करणे.

चौकशीच्या संबंधातील अधिकार:

या कायद्यानुसार तक्रारींची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 खालील दिवाण्यांची चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार असतात ते सर्व अधिकार असतील आणि विशेषत : पुढील प्रकारचे अधिकार असतील -
• साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी समन्स काढणे आणि त्यांची शपथेवर तपासणी करणे.

• कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढणे व सादर करणे.

• शपथपत्रावरील पुरावा स्वीकारणे.

• कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणत्याही शासकीय अभिलेखाच्या प्रतीची मागणी करणे.

• साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजाची तपासणी करण्यासाठी आदेश काढणे.

• जर आयोगास योग्य वाटत असेल तर त्या आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ती राज्यात उद्भावली असेल त्या राज्याच्या राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करू शकेल .

तक्रारींची चौकशी:

मानवी हक्क उल्लंघनासंबधीच्या तक्रारींची चौकशी करताना आयोगास केंद्र सरकारकडून किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडून किंवा दुय्यम असणार्या अन्य कोणत्याही प्राधिकरणकडून किंवा संघटनेकडून माहिती किंवा अहवाल मागविण्याचा अधिकार असेल .

अहवाल मिळाला नाही तर आयोगास स्वत : हूनच अशा तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल .

चौकशी चालू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतरची उपाययोजना
चौकशी सुरू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतर आयोग पुढीलपैकी कोणत्याही उपाययोजना करील.

आयोगाने केलेल्या चौकशीमधून एखादया लोकसेवकाने मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा मानवी हक्क उल्लंघनास प्रतिबंध करण्यासाठी हयगय केली असे आढळून आल्यास आयोग संबधित शासनाकडे किंवा प्राधिकरनाकडे पुढील शिफारशी करेल.

• बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्यास सांगणे.

• संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करणे.

• बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तत्काल अंतरीम सहाय्य देणे आवश्यक वाटले तर त्यासंबधी शासन शिफारस करणे.

• विनंती अर्जदाराला चौकशी अहवालाची प्रत पुरविणे.

• आयोग, चौकशी अहवालाची प्रत शासनाकडे किंवा संबधित प्राधिकरणाकडे पाठवेल ज्यावर एक महिन्याच्या आत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कलावधीत कार्यवाही करून तयार अहवाल शासन आयोगाकडे सादर करील.

• आयोग शासनाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.

सशस्त्र दलाच्या संबंधातील कार्यपद्धती:

सशस्त्र दलातील कोणत्याही व्यक्तीने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आयोगापुढे आल्यास आयोग पुढील कार्यवाही करील

• स्वत : हून किंवा विनंती अर्जावरून केंद्रशासनाकडून अहवाल मागविल .

🔹राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना:

• राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.

• राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये-

• अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश

• एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश

• एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति

• सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.

• राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका:

अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

समितीची रचना -

मुख्यमंत्री - सभाध्यक्ष

विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य

त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री - सदस्य

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य

ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य

राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे:

• राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.

• तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .

• अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा -

• त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा

• मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य  ; किंवा

• राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी:

• अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
• पुनर्नियुक्ति होवू शकते.

मानवी हक्कांच्या उल्लंघंनामुळे निर्माण होणार्या अपराधांची चौकशी वेगाने व्हावी या हेतूने राज्यशासन, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या संमतीने अधिसूचनेद्वारे, प्रत्येक जिल्हयासाठी उपरोक्त अपराधांची चौकशी करण्यासाठी मानवी हक्क न्यायालय निर्माण व्हावे म्हणून एक सत्र न्यायालय विनिर्दिष्ट करील.

परंतु या कलमातील कोणतीही गोष्ट जर-

अ) सत्र न्यायालय अगोदरच विशेष न्यायालय म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले असेल; किंवा

ब) एखादे विशेष न्यायालय यापूर्वीच स्थापले असेल तर लागू असणार नाही.

विशेष सरकारी वकील
प्रत्येक मानवी हक्क न्यायालयासाठी राज्यशासन, त्या न्यायालयाचे कामकाज योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी, अधिसूचनेद्वारे एक सरकारी वकिली व्यवसाय करीत असलेल्या एखादया विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करील.

केंद्रशासनाकडून अनुदाने:
1) विधानमंडळाने कायद्याद्वारे योग्य ते विंनियोजन केल्यानंतर राज्यशासन या अधिनियमाचा प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी केंद्रशासनाला योग्य वाटेल इतक्या रकमेच्या अनुदानाच्या स्वरुपात आयोगाला पैसे देईल.

2) आयोग अशा रकमेचा त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे या अधींनियमाखालील कार्ये पार पाडण्यासाठी वापर करू शकेल आणि अशा रकमा या पोटकलम (1) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अनुदानाटुन्न देण्यायोग्य खर्च असल्याप्रमाणे समजण्यात येतील.

राज्यशासनाकडून अनुदाने:

1) विधानमंडळाने कायद्याद्वारे योग्य ते विंनियोजन केल्यानंतर राज्यशासन या अधींनियमाचा प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी राज्यशासनाला योग्य वाटेल इतक्या रकमेच्या अनुदानाच्या स्वरुपात आयोगाला पैसे देईल.

2) राज्य आयोग अशा रकमेचा वापर योग्य वाटेल त्याप्रमाणे प्रकरण पाच खालील कार्ये पार पाडण्यासाठी करू शकेल आणि अशा रकमा पोटकलम (1) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अनुदानामधून देण्यायोग्य खर्च असल्याचे समजण्यात येईल.

लेखे व लेखा अधिकार:
1) आयोग योग्य त्या पद्धतीने लेखे व इतर संबंधित अभिलेख ठेवील आणि केंद्र सरकार, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविणीमय करून विहित करील अशा नमुन्यात वार्षिक लेखा विवरणपत्र तयार करील.

2) आयोगाचे लेखे ज्यांची नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नेमलेली व्यक्ती यांना शासनाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षेसाठी जे अधिकार व विशेषाधिकार असतील असेच अधिकार व विशेषाधिकार या अधिनियमाखाली लेखापरीक्षणासाठी नेमलेल्या व्यक्तिला असतील आणि विशेषत: पुस्तके,लेखे, संबंधित पावत्या व अन्य दस्तऐवज आणि कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करण्यासाठी आयोगाच्या कोणत्याही कार्यालयाची तपासणी करण्याचा हक्क असेल.

या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत

🔹अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा - 1989

युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.

अनुसूचीत जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेलयांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.

प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ

1) या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .

2) याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.

2. व्याख्या
1) अत्याचार (Atrocity)कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित प्रकार

2) विधान (Code) दंडविधन संहिता - 1973

3) अनू. जाती व अनू. जमाती -भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (24) व 366 (25) अनुक्रमे

4) विशेष न्यायालये कलम 14 अन्वये विशेष न्यायालयाची तरतूद

5) विशेष लोक अभियोक्ता - (Prosecutor) कलम 15 मध्ये नमूद केलेली व्यक्ती जी वकील वा लोक अभियोक्ता असेल.

3. अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन

शिक्षा - जो कोणी अनु.जाती व अनु. जमातीशी संबंधीत नाही.

1. i) कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा गृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे.

ii) कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या घरावर वा शेजारी टाकणे.

iii) त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल .

iv) कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास

v) सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय , अनु.जाती अनु. जमतीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते.

vi) अनु. जाती वा अनु. जमतीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे.

vii) कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनु. जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.

viii) कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्याला देणे. जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका , इजा पोहचल्यास

ix) सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक SC/ST लोकांचा अपमान करणे वा मानहानि करणे.

x) बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून SC/ST लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल / मानहानी होईल .

xii) उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल.

xiii) अनु. जाती व अनु. जमातीच्या लोकांना मिळणार्या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविल.