पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकन लोकशाहीच्या दोन्ही सभागृहांच्या - सिनेट आणि – काँग्रेस - संयुक्त सत्राला संबोधित केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकन लोकशाहीच्या दोन्ही सभागृहांच्या - सिनेट आणि – काँग्रेस - संयुक्त सत्राला संबोधित केलं.
भारत-अमेरिका मैत्रीचं पर्व यापूर्वी सुरू झालेलं आहे. त्याचा आणखी गहिरा अध्याय सुरू झाला.
एक प्रकारे अपरिहार्यतेतून.
अपरिहार्यता भारताची, अपरिहार्यता अमेरिकेची आणि अपरिहार्यता जागतिक परिस्थितीची.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या धोरणांना काहीसा अपरिहार्य ‘डावा’ कल होता. एक वैचारिक अमेरिकाविरोध होता आणि त्या तुलनेत सोव्हियत रशियाकडे एक सहज झुकाव होता.
पण मग सोव्हियत रशियाचं विघटन झालं. (1989-91) शीतयुद्धात साम्यवादाचा पराभव झाला. चीननं साम्यवादी आर्थिक धोरणं सोडून दिली. (1981 पासून) चीन-अमेरिका मैत्री तर यापूर्वी सुरू झाली होती-1972 पासून आणि त्याचवेळी भारताच्या फसलेल्या समाजवादी आर्थिक धोरणांनी भारताला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवलं. 1991, - समाजवादी आर्थिक धोरणं सोडून, - खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खा उ जा!) स्वीकारण्यास भाग पाडलं. 1991 नंतर भारतानं स्वीकारलेली आर्थिक धोरणं मुख्यत: ‘भांडवलवादी’ (Capitalist) म्हणावीत अशी होती.
म्हणजे जागतिक परिस्थिती भारत-अमेरिका संबंध नव्या पायावर प्रस्थापित होऊ शकतील याला अनुकूल होती.
पण भारताच्या धोरणांमधला अमेरिका-विरोधाचा (anti-americanism) आणि ‘डाव्या’ विचारांचा ‘हँगओव्हर’ काही उतरला नाही.
प्रेसिडण्ट क्लिंटन यांची भारतभेट आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचं अमेरिकेच्या संयुक्त सत्राला संबोधन - यामध्ये ‘इतिहासाच्या कैदेतून’ बाहेर पडून या दोन लोकशाह्यांचे संबंध नव्या, मैत्रीपूर्ण पायावर उभे करण्याची भाषा बोलली गेली. पण ती भाषाच राहिली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी, प्रसंगी आपलं पंतप्रधानपद, पणाला लावून पण भारतअमेरिका आण्विक सहकार्याचा करार घडवून आणला. (मार्च 2006) पण तोही तिथंच ठप्प झाला. एकतर, 2008 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या ओबामांचाच या कराराला विरोध होता. तर भयंकर भ्रष्टाचारांच्या स्कँडल्समध्ये अडकून ‘धोरणलकवा’ भरलेल्या UPA II सरकारमध्ये अणुकरारामध्ये काहीच प्रगती झाली नाही. आण्विक उत्तरदायित्वाचा मुद्दा न सुटता तसाच राहिला. भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा शीतपेटीत दाखल झाले. तरी या सर्वाच्या मुळाशी अमेरिका विरोधाचा ‘डाव्या विचारांचा हँगओव्हर’ होता असं म्हणणं फारसं वावगं ठरणार नाही.
मे 2016 मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळून सत्तेत आलेल्या भाजप, आणि पंतप्रधान मोदींकडे असा कोणताही ‘हँगओव्हर’ नाही. असलीच तर उद्योगांना चालना देणाऱ्या, म्हणजेच रूढार्थानं ‘उजव्या’ धोरणांना अनुकूलता आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधातली ‘इतिहासाची कैद’ संपून नवे संबंध स्थापित होण्याची अनुकूल पृष्ठभूमी तयार झाली.
या काळात चीनच्या महासत्ता म्हणून उदय होण्यामुळे अमेरिकेच्या आद्यस्थानाला आव्हान उभं राहण्याच्या शक्यता तयार झाल्या. चीन-भारतातल्या मॅक-मोहन सीमारेषेमुळे भारत-चीन संबंधात शत्रुत्वाच्या शक्यता कायमच होत्या. यामुळे भारत-अमेरिका संबंधात समान हितसंबंध तयार झाले. आण्विक कराराच्या अंमलबजावणीतला बोळा दूर झाला.
आता गेल्या दोन वर्षांत कोणत्याही दोन देशांचे प्रमुख क्वचितच इतक्या वेळा भेटले असतील, इतक्या वेळा मोदी-ओबामा भेटले. कधी ओबामा भारतात, कधी मोदी अमेरिकेत, कधी UN मध्ये, G-20 मधे, पॅरिस पर्यावरण परिषदेत.
तसा चीन विरोधामुळे भारत, अमेरिकेच्या समान हितसंबंधांनाही जुना इतिहास आहे. चीनमध्ये साम्यवादी क्रांतीला यश मिळणं (1 ऑक्टोबर 1949), अमेरिकेचं साम्यवादाला वेसण घालण्याचं (Policy of Containment) जागतिक धोरण. यातून भारताला UNSC चं व्हेटो - नकाराधिकारासहित कायमस्वरूपी सदस्यत्व ‘ऑफर’ करण्यात आलं होतं. नेहरूंनी ते नाकारलं. उलट चीननं तिबेट गिळंकृत करण्याला मान्यता देऊन टाकली. त्याची भारताला 1962 मध्ये चांगलीच शिक्षा भोगावी लागली. त्यावेळी अमेरिका आणि राष्ट्राध्यक्ष केनेडी भारताच्या मदतीला धावून आले. काही काळासाठी भारत-अमेरिका मैत्रीच्या शक्यता तयार झाल्या. आणि विरून गेल्या. 1971 नंतर हेन्री किसिंजरच्या पुढाकारानं अमेरिका - चीन संबंधांचाच अध्याय सुरू झाला. त्या व्यावहारिक राजकारणात त्यावेळी एकप्रकारे भारत आणि बांगलादेशाचा बळी देण्यात आला. किसिंजरचा जागतिक राजकारणाचा दृष्टिकोन समजावून घ्यायचा असेल तर, किसिंजरचे ‘ऑन चायना’ आणि अलिकडंच प्रकाशित झालेलं ‘वर्ल्ड ऑर्डर’ हे ग्रंथ वाचावेत. तर अमेरिका – चीन मैत्री स्थापित करण्यात बांग्लादेशींची कशी कत्तल होऊ दिली गेली याची भीषण आणि अभ्यासपूर्ण कहाणी वाचावी, अमेरिकन पत्रकार गॅरी बास याच्या ‘द ब्लड टेलिग्राम’ या ग्रंथात.
आता पुन्हा चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि जागतिक इस्लामिक दहशतवाद यामुळे भारत - अमेरिका समान हितसंबंध तयार झाले आहेत. म्हणून दोन्ही देशांना आठवण हो