रेल्वे अर्थसंकल्प २०१६ :-

💎 💎 केंद्र सरकार 💎 💎

💎 रेल्वे अर्थसंकल्प २०१६ :- 💎

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी २०१५-१६ आर्थिक वर्षासाठीचा रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. मोदी सरकारचा पूर्ण वेळेसाठीचा हा पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ करणार नसल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे…

रेल्वे बजेट २०१६ :-

* कोणत्याही आकर्षक आणि भल्यामोठ्या घोषणा न करता पायाभूत सुविधांचा विकासावर भर देणारा २०१६-१७ साठीचा रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला

* यामध्ये प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेतील स्वच्छता, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करतानाच लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचाच विचार सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी प्रवासी किंवा मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही.

* रेल्वे अर्थसंकल्पातील महत्वाचे' वैशिष्ट्ये -

1. - रेल्वेला विकासाचा कणा बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न

2. - भारतीय रेल्वे हे आर्थिक विकासाचे इंजिन

3. - रेल्वे अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता

4. - रेल्वे देशाला जोडण्याचे काम करते

5. - हा अर्थसंकल्प संपूर्भाण रताचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे

6. - भाडेवाढ न करता उत्पन्नाचे नवीन स्रोत आणण्याचे प्रय़त्न करणार

7. - जगभरात मंदीचा काळ सुरु असताना रेल्वे नफ्यात आणण्याचा प्रय़त्न

8. - मालवाहतूक दरात वाढ करून प्रवासी दरातील तूट कमी करण्याचा प्रयत्न

9. - 2015-19 या काळात सुमारे 8.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे रेल्वेचे उद्दिष्ट..................................................................................................................................................

💎 💎 राज्य सरकार अर्थसंकल्प 💎 💎

अस्मानी संकटाने आत्मविश्‍वास गमावून बसलेल्या ‘बळिराजा’ला बळ देतानाच इतर खर्चात काटकसरीचा संकल्प करणारा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात मांडण्यात आला. ३७५७ कोटी रुपयांची अपेक्षित महसुली तुटीने प्रत्यक्षात ९२९० कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाज दाखवत राज्याच्या आर्थिक नियोजनाला शिस्त लावण्याचा इशारा दिला. त्यावर आधारित पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीलाच सर्वाधिक निधी बहाल करत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी २०१६-१७ या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये कृषी, सिंचन व ऊर्जा क्षेत्रात भरीव तरतूद करत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांनाच प्राधान्य देण्याचा निर्धार सरकारने अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसते. दुसरीकडे मूल्यवर्धीत कर पाच टक्‍क्‍यांवरून साडेपाच टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे महागाईही काही प्रमाणात वाढेल. हे वर्षही शेतकरी स्वाभिमान वर्ष असेल, असेही मुनगंटीवार यांनी या वेळी जाहीर केले.
राज्यावरील कर्जाचा बोजाही आगामी वर्षात वाढणार असल्याचे अर्थसंकल्पात अंदाजित करण्यात आले आहे. २०१५-१६ या वर्षात राज्यावर ३ लाख २० हजार २१० कोटी इतके कर्ज होते. त्यामध्ये वाढ होऊन २०१६-१७ या वर्षात राज्याचे एकत्रित कर्ज ३ लाख ५६ हजार २१२ कोटी इतके झाले आहे.
राज्याची वार्षिक योजना ५६ हजार ९९७ कोटी रुपयांची मांडण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी ६६७ कोटी रुपयांची वाढ करत ४८३२ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
उद्योग व खाण या विभागाला मात्र मेक इन इंडिया अन्‌ मेक इन महाराष्ट्राच्या धर्तीवर फारच कमी निधीची तरतूद केली आहे. उद्योगासाठी केवळ ३९५ कोटींची तरतूद केल्याचे आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातही यंदा कपात करत मागील वर्षीपेक्षा १३०८ कोटी रुपये कमी दिले आहेत.
मागील वर्षात राज्यात दुष्काळाचे सावट असतानाही महसुली जमा २ लाख ४७ हजार १३४ कोटी रुपये इतकी होती. तर यंदाच्या चालू वर्षात राज्याची महसुली जमा २ लाख ७० हजार ७७९ कोटी इतकी अपेक्षित आहे. मात्र, २०१५-१६ या वर्षात महसुली व भांडवली खर्च २ लाख ४७ हजार ३२४ कोटी इतका झाला असून अपेक्षित खर्चापेक्षा ४ हजार १९८ कोटी इतका अधिक राहिला आहे.
यंदा २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षात राज्याचा महसुली व भांडवली खर्च २ लाख ७० हजार ७६३ इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. यामध्ये विकास व विकासेतर खर्चाचाही समावेश आहे.
‘व्हॅट’मध्ये अर्धा टक्का वाढ
सेवा करामुळे राज्याच्या महसुलात तूट येण्याची शक्‍यता आहे. त्या तुटीची नुकसानभरपाई केंद्र सरकार करणार आहे. मात्र ही भरपाई वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या वर्षाआधीच्या अर्थात राज्याने करापोटी जमा केलेल्या महसुलावर असेल. त्यामुळे राज्याचे कर महसूल वाढावे यासाठी मूल्यवर्धीत करात (व्हॅट) अर्धा टक्का वाढ केली आहे. त्यामुळे आता ‘व्हॅट’चा दर साडेपाच टक्के असेल.
....असा आहे राज्याचा खर्च ..
राज्याच्या एकूण महसुली जमा पैकी वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याजासाठी १ लाख ३२ हजार ५३१ कोटी इतका खर्च होत ...................................